प्रतिनिधी : प्रणित पेदापल्ल्लीवार
जल-जंगल-जमिनीच्या संरक्षणासाठी ग्रामसभांचा एल्गार; PESA, पाचवी अनुसूची व वनहक्क कायद्याचा आधार पूर्वसंमतीशिवाय उत्खनन केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
एटापल्ली : एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड इलाका परिसरातील प्रस्तावित खाणकाम आणि उत्खननाच्या पार्श्वभूमीवर सुरजागड पारंपरिक इलाका महाग्रामसभा व संबंधित ग्रामसभांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जल, जंगल आणि जमिनीच्या संरक्षणासह आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ग्रामसभेची पूर्वसंमती आवश्यक असल्याचे नमूद करत, महाग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे खाणकाम, ड्रिलिंग किंवा उत्खनन करू नये, अशी मागणी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
सुरजागड पारंपरिक इलाका महाग्रामसभेने तहसीलदार, एटापल्ली यांच्यामार्फत सादर केलेल्या निवेदनात भारतीय संविधानातील पाचवी अनुसूची, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कायदा १९९६ अर्थात PESA आणि वनहक्क कायदा २००६ यांचा आधार घेतला आहे.
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेला स्थानिक जल, जंगल, जमीन, नैसर्गिक साधनसंपत्ती तसेच पारंपरिक हक्कांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचा दावा महाग्रामसभेने केला आहे. ग्रामसभेच्या अधिकारांना डावलून नैसर्गिक संसाधनांचा वापर किंवा प्रकल्प राबविल्यास आदिवासींच्या घटनात्मक आणि पारंपरिक अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
जल-जंगल-जमीन वाचविण्यासाठी एल्गार
खाणकामामुळे मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड होण्यासोबतच पाण्याचे प्रदूषण, जमिनीची हानी, शेतीवर परिणाम आणि स्थानिक पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची शक्यता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. जल, जंगल आणि जमीन हीच स्थानिक आदिवासी समाजाच्या जीवनाची आधारव्यवस्था असल्याने त्यावर होणारा कोणताही परिणाम थेट ग्रामस्थांच्या जीवनमानावर होणार असल्याचे महाग्रामसभेने म्हटले आहे.
कामे तात्काळ थांबविण्याची मागणी
संबंधित कंपनी अथवा यंत्रणेकडून सुरू असलेली कामे तात्काळ थांबवावीत, तसेच सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या खाणकामाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
विशेषतः सुरजागड पारंपरिक इलाका महाग्रामसभेची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय कोणताही प्रस्ताव पुढे नेऊ नये, अशी ठाम भूमिका ग्रामसभेने घेतली आहे.
अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
ग्रामसभेच्या पूर्वसंमतीशिवाय प्रस्तावित खाणकाम किंवा उत्खनन पुढे नेल्यास ग्रामस्थांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
दरम्यान, निवेदनात PESA, वनहक्क कायदा आणि पाचवी अनुसूचीतील तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आल्याने सुरजागडमधील खाणकामाचा मुद्दा आता केवळ विकासाचा प्रश्न न राहता ग्रामसभेचे अधिकार, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणाचा मुद्दा बनला आहे.
आता प्रशासन या निवेदनाची कितपत दखल घेते आणि प्रस्तावित खाणकामाबाबत पुढील भूमिका काय घेतली जाते, याकडे सुरजागड इलाका परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.