संवाददाता मिथुन मंडल
रायपुर। कुमाऊँ केसरी अखबार की उपसंपादक एवं सक्रिय पत्रकार रूना शर्मा को का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। उनके इस मनोनयन से पत्रकारिता जगत में उत्साह का माहौल है। नियुक्ति की खबर सामने आते ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों, पत्रकार साथियों और बुद्धिजीवियों ने उन्हें बधाइयाँ और शुभकामनाएँ दीं।
रूना शर्मा लंबे समय से मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। एक जिम्मेदार पत्रकार के रूप में उन्होंने ज़मीनी मुद्दों, सामाजिक सरोकारों और जनहित से जुड़े विषयों को लगातार प्रमुखता से उठाया है। कुमाऊँ केसरी अखबार में उपसंपादक के रूप में उनकी भूमिका फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर सामाजिक अभियानों तक उल्लेखनीय रही है। उनकी पहचान एक स्पष्टवादी, मेहनती और सिद्धांतों पर टिके पत्रकार के रूप में रही है।
उनकी नियुक्ति को केवल एक पद नहीं, बल्कि पत्रकारों की आवाज़ को मजबूती मिलने के रूप में देखा जा रहा है। मौजूदा दौर में पत्रकारिता कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक असुरक्षा है। छोटे और मध्यम अखबारों व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जुड़े पत्रकारों को समय पर वेतन न मिलना, मानदेय का बेहद कम होना और स्थायी नौकरी का अभाव आम बात बन चुकी है। इससे पत्रकार स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाते और कई बार समझौतों के लिए मजबूर होते हैं। इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। सच लिखने और सत्ता से सवाल पूछने की कीमत आज भी पत्रकारों को धमकी, मुकदमे और कभी-कभी हिंसा के रूप में चुकानी पड़ती है। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकार सबसे अधिक असुरक्षित हैं, जहाँ न तो कानूनी संरक्षण मजबूत है और न ही संस्थागत सहयोग।कार्यस्थल पर सम्मान और पेशेवर गरिमा भी एक गंभीर मुद्दा है। कई जगह पत्रकारों से अत्यधिक काम लिया जाता है, लेकिन सुविधाएँ और अधिकार नहीं दिए जाते। महिला पत्रकारों के सामने अतिरिक्त चुनौतियाँ हैं—फील्ड में सुरक्षा, कार्यस्थल पर संवेदनशीलता की कमी और प्रोफेशनल ग्रोथ के सीमित अवसर।
उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में फेक न्यूज़ और दबाव की पत्रकारिता ने भी विश्वसनीय पत्रकारों की साख को नुकसान पहुँचाया है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग, अफवाहों की बाढ़ और व्यावसायिक दबाव के बीच सच तक पहुँचना और उसे निर्भीकता से सामने रखना आसान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि उनसे जो अपेक्षा की जा रही है कि वे पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा, कार्यस्थल की गरिमा, सुरक्षा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशिक्षण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देंगी। पत्रकारों की समस्याएँ संगठित रूप से उठेंगी और समाधान की दिशा में ठोस पहल होगी।
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