टेट परीक्षा हेतु शिक्षकों की संख्या जुटा रहा है डीपीआई
डीपीआई के आग्रह पर टीचर्स एसोसिएशन ने दिया विस्तृत सुझाव
विभागीय सीमित टेट परीक्षा हेतु तैयार हैं शिक्षक - टीचर्स एसोसिएशन
सीमित टेट परीक्षा से न्यायालय व शासन की जटिलता होगी दूर
विभागीय टेट परीक्षा से पात्रता प्राप्त करना होगा आसान
पखांजूर - छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के कार्यरत शिक्षकों के लिए “विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)”आयोजित करने की मांग की है, जिसके तहत डीपीआई ने 13 मार्च 2026 को सभी जेडी व डीईओ को पत्र भेजकर 17 व 18 मार्च तक विभिन्न आयु समूह के शिक्षकों की जानकारी प्रपत्र 1 व 2 में मंगाया है।पूरी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात विभाग परीक्षा सम्बन्धी कार्ययोजना तैयार कर घोषित कर सकता है।इस संबंध में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) को पत्र लिखकर शिक्षकों के हित में आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया था।उन्होंने कहा है कि विभागीय सीमित टेट पात्रता परीक्षा से न्यायालय व शासन की जटिलता दूर होगी।
एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक वाजिद खान,प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव हेमेंद्र साहसी, जिलाध्यक्ष स्वदेश शुक्ला, जिला सचिव संतोष जायसवाल, मीडिया प्रभारी कृष्णेंदु आइच ने कहा है कि प्रदेश के हजारों शिक्षक व्यापम द्वारा आयोजित टेट परीक्षा वर्षों से दे रहे हैं,वर्तमान में हुई टेट की परीक्षा को हजारों शिक्षकों ने दिया है।यह अत्यंत कठिन स्तर का परीक्षा था और अब शिक्षक विभागीय सीमित टेट परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। वर्तमान तक आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ सभी को बैठना पड़ता है,जिसमें प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन स्तर के होते हैं,जिसके कारण लंबे समय से शाला में सेवा दे रहे शिक्षक अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं इसीलिए सेवारत शिक्षकों के लिए पृथक विभागीय सीमित टेट पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाना आवश्यक है।
ज्ञात हो कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल डीपीआई के अधिकारियों से मिला था, जहां सहायक शिक्षक व शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, पदोन्नति तथा टेट से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई, डीपीआई अधिकारियों द्वारा भी इस विषय पर एसोसिएशन से विस्तृत सुझाव प्रस्तुत करने को कहा गया था।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शासन को सुझाव प्रस्तुत करते हुए मांग किया है कि शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जून एवं जुलाई माह में विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए,जिससे समय रहते शिक्षको की पात्रता से संबंधित जटिलताओं का समाधान हो सके। टेट पात्रता परीक्षा हेतु स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई को जिम्मेदारी देवे,डीपीआई के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारियों के निरीक्षण में टेट पात्रता परीक्षा हेतु प्रत्येक विकासखंड में आवश्यकतानुसार 5,7 बड़े शालाओं में टेट पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जावे जिसमे शिक्षक सुविधानुसार निकटस्थ शाला में टेट परीक्षा देने हेतु शामिल हो सकते है।बड़े स्तर पर विभागीय टेट परीक्षा आयोजित होने से शिक्षकों को टेट पात्रता प्राप्त करना आसान होगा। संकुल शाला में भी परीक्षा केंद्र बनाकर शीघ्रता से टेट परीक्षा सम्पन्न कराया जा सकता है, एसोसिएशन की यह सोच है कि जिन सहायक शिक्षक व शिक्षकों को सेवा सुरक्षा व पदोन्नति हेतु टेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य बताया जा रहा है वे विभागीय सीमित टेट पात्रता परीक्षा देकर टेट की पात्रता आसानी से प्राप्त कर सकें।
एसोसिएशन के विकासखण्ड अध्यक्ष भोला प्रसाद ठाकुर, सत्यनारायण नायक,बोधन साहू,गोरखनाथ ध्रुव, धर्मराज कोरेटी,अनुप पुरबिया,खम्मन नेताम ने कहा कि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा,पदोन्नति के अवसर एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विभागीय सीमित टेट पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
एसोसिएशन ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि परीक्षा प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं विभागीय स्तर पर संचालित की जाए तथा सेवाकालीन शिक्षकों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक युक्तिसंगत रखा जाए।
शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने निम्न प्रावधान निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है -
1- पेपर -l एवं पेपर -II आयोजित किए जाए।
2- प्रश्न राज्य के कक्षा I–V तथा कक्षा VI–VIII के पाठ्यक्रम एवं सामान्य शैक्षणिक समझ एवं अवधारणाओं पर आधारित हों।
3- कक्षा l - V परीक्षा तथा कक्षा Vl - Vlll परीक्षा में कम से कम 15 दिन का अंतर रखा जावे।
4- शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) आयोजित हों।
5- कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हों।
6- परीक्षा अवधि 3 घंटे निर्धारित हों।
7- चूंकि सेवाकालीन शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी,अतः न्यूनतम उत्तीर्णांक 33/100 निर्धारित हों।
उपरोक्त बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक आदेश/निर्देश जारी करने का मांग किया गया है।
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