चारामा क्षेत्र में रेत खदानों पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 14 मशीनें और 9 हाईवा वाहन जब्त

अरुण कुमार रावत

कांकेर

        कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग के निर्देश पर गुरुवार 14 मई को खनिज विभाग ने चारामा क्षेत्र में संचालित सरपंच स्वीकृत रेत खदानों की सघन जांच की। जांच के दौरान कई खदानों में नियम विरुद्ध संचालन पाए जाने पर पट्टा शर्तों के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई।

खनिज विभाग की टीम ने विभिन्न रेत खदानों और संचालन स्थलों से कुल 14 मशीनें जब्त कीं। इनमें करिहा से 3, भिरौद से 3, मचांदूर से 3, भिलाई से 3, भूईगांव से 1 तथा अरौद रेत खदान से 1 मशीन शामिल है। इसके अलावा मौके से 3 लोड हाईवा और 6 खाली हाईवा वाहनों को भी जब्त कर प्रकरण तैयार किया गया।

कार्रवाई के तहत संबंधित सरपंचों को पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। वहीं ग्राम पंचायत जैसाकर्रा अंतर्गत महानदी क्षेत्र में अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर 3 मशीनें जब्त करते हुए सरपंच को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है।

जिले में वर्तमान में कुल 15 रेत खदानें संचालित हैं, जिनमें माहुद, भिलाई, भिरौद, करिहा, हाराडुला, बासनवाही, अरौद, किलेपार, भर्रीटोला, भंडारडिगी, गुदुम एवं परभेली सहित अन्य ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इन खदानों का संचालन ग्राम पंचायतों और स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है।

जिला खनिज अधिकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में रेत खदानों से 76 लाख 62 हजार 572 रुपये रॉयल्टी तथा 1 करोड़ 56 लाख 89 हजार 208 रुपये प्रीमियम राशि प्राप्त हुई। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 2 लाख रुपये रॉयल्टी और 4 लाख 32 हजार रुपये प्रीमियम राशि शासन को प्राप्त हो चुकी है।

पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। वर्ष 2025-26 में रेत खदान संचालकों पर 8 लाख 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया था, जबकि वर्ष 2026-27 में अब तक 3 लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड वसूला जा चुका है।

खनिज विभाग की टॉस्क फोर्स टीम द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2025-26 में अवैध रेत परिवहन के 99 प्रकरण दर्ज कर 99 वाहन जब्त किए गए तथा 27 लाख 65 हजार 200 रुपये की समझौता राशि वसूली गई। वहीं वर्ष 2026-27 में 11 मई तक 39 वाहन जब्त कर 8 लाख 15 हजार 736 रुपये की राशि वसूली गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में स्वीकृत रेत खदानों का संचालन नियमानुसार सुनिश्चित किया जा रहा है तथा अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।